मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वाक्य
उच्चारण: [ maanevaadhikaar senreksen adhiniyem ]
उदाहरण वाक्य
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- 1993-मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई.
- जैसे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा २ (घ) में परिभाषित किया गया है ।
- यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।
- 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और इसके तहत अक्तूबर, 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ.
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह की गंभीर भूल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 का स्पष्ट उल्लंघन है।
- भारत के राज् यों में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज् य में मानवाधिकार आयोग गठन का प्रावधान है और राज् यों में इसके गठन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि एनएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से उस स्थिति में हटाया जा सकता है जब दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है।
- भारत में मानवधिकारों की रक्षा के लिए औपचारिक तौर पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १ ९९ ३ पारित कर मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये, के लागू करने की भी घोषणा कर दी गयी है.
- उत्तरप्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर कहा कि न्यायमूर्ति गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज को भेजे पत्र में कहा, “प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उनका आचरण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5:2: के तहत उनके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बने रहने के संबंध में राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का प्रासंगिक आधार नहीं लगता।” कॉमन कॉज ने बालकृष्णन के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी।
- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र में मानवाधिकारों पर पर्याप्त बल दिया गया है और मानवाधिकार संधियों को लागू करने का निष्ठावान व व्यापक प्रयास किया गया है जबकि हमारे यहाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम एक कोरी औपचारिकता मात्र है व मानवोचित गरिमा की रक्षा को हमारे कानून में कोई स्थान नहीं दिया गया है और पुलिस के तांडव नृत्य असामान्य बात नहीं है.
- याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार नें वर्ष १९९३ के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के वर्ष २००६ के संशोधन के प्रावधानों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया इस परिवर्तन से किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता तथा ४ सदस्यों वाले आयोग में मात्र एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य रखे जाने थे पर वर्ष २००६ में आयोग केवल एक सदस्य अध्यक्ष सी. एल. थूल (सेवानिवृत्त जिला जज) की अध्यक्षता में ६ माह तक काम करता रहा.
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